Bank

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਯਾਨੀ ਬੈਡ ਕਰਜ਼ ਵਧ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਐਮ. ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਹਨ।  

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਪੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐਨਬੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟੈਕਨਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਚ 18 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਵਧਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਵਸੂਲੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਪੀਏ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।  

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਦੇਣਾ ਬੈਂਕ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।