ਮੁੰਬਈ : ਭਾਰਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਵੀ. ਅਚਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ ਰਜ਼ਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉੱਪਲਬਤਾ ਹੱਲ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਦੇ ਫ਼ਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਚਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 55.7 ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੱਧ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਕ ਬਣਾਉਗਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਵੰਡ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)