ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵਪਾਰ

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ...

Now preparation for free electricity in jharkhand like delhi

ਝਾਰਖੰਡ: ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ 100 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਕੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 100 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਦਰ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 100 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘਟ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 42 ਲੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ 6.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚ 6.5 ਤੋਂ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊਨਤਮ ਖਰਚ ਤੇ 4.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਧ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਤੇ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਇਕ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

100 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਦਰ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤਕ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ   Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।