Central employees will now be able to travel abroad on LTC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਟੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਮੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਦਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਡੀਓਪੀਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਥੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਅਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਸਨ।  ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਲਟੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਲਟੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ  ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਐਲਟੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਲਟੀਸੀ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।