ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟ੍ਰੇਡਿਡ ਫ਼ੰਡ (ਈਟੀਐਫ਼) ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੋ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਸੋਧਿਆ ਬੇਨਤੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਦੀਪਮ) ਨੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂਬ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾਮਵਰ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਰ :  ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਰ  : ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ : ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ : ਜਾਇਦਾਦ ਪਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਈਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ (ਦੀਪਮ) ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਬੇਨਤੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਵਿਚ ਏਕਲ ਨਿਰਗਮ ਵਿਚ ਹੇਠਲਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 5,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਈਟੀਐਫ਼ : ਬਾਂਡ ਈਟੀਐਫ਼ : ਬਾਂਡ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫ਼ੰਡ : ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਫ਼ੰਡ :  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਸੌਦੇ ਸਮਰਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)