GST Council ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: NIL GST ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵਪਾਰ

ਸਾਲਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ...

Finance minister of india sitharaman address press conference

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ (Coronavirus Pandemic) ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (GST Council 40th Meeting Update) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲੇਟ ਫੀਸ (GST Late Fees) ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਲਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਰਫ 9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤਕ ਲੇਟ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਹੋਈ ਹੈ। Nil GST ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗੀ। GTB 3B ਲਈ ਲੇਟ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। GST 3B ਲਈ ਇਕ ਵਿੰਡੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੰਡੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਟਰਨਓਵਰ ਤੇ 18% ਦੀ ਥਾਂ 9% ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਿਕ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਕਰੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਚਾਰਜ 500 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 9% ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਫੁਟਵੇਅਰ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਿਯਮਤ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਦਾ ਇਕੋ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 39 ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ  ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।