ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਐਫ਼ਸੀ, ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰੇਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਰੇਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਵਿਕ ਸਰਵਿਸ ਰੇਸਤਰਾਂ ਚੇਨਸ ਸਬਵੇ, ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ ਅਤੇ ਕੇਐਫ਼ਸੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਰੇਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਵਿਕ ਸਰਵਿਸ ਰੇਸਤਰਾਂ ਚੇਨਸ ਸਬਵੇ, ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ ਅਤੇ ਕੇਐਫ਼ਸੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ - ਪ੍ਰਾਫਿਟੀਇਰਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਨਏਪੀਏ) ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਏਪੀਏ ਨੇ ਇਸ ਰੇਸਤਰਾਂ ਚੇਨਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਰੇਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਅਰ - ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਰੇਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 18 ਪਰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪਰਸੈਂਟ ਅਤੇ ਨਾਨ - ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ 'ਤੇ 12 ਪਰਸੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਰੇਸਤਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨਿਊ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਆਇਟਮਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਸਤਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਫਿਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਯਮ ਰੇਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬਵੇ ਨੇ ਐਨਏਪੀਏ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਜ਼ਾ ਹੱਟ ਅਤੇ ਕੇਐਫ਼ਸੀ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਯਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਈਟੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਬਵੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਵੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਐਨਏਪੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਵੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 630 ਰੇਸਤਰਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੁਬਿਲੈਂਟ ਫੂਡਵਰਕਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਡਾਮਿਨੋਜ਼ ਪਿਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਸਤਰਾਂ ਚੇਨਸ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ - ਲੇਵਲ ਪ੍ਰਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਨਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਸਿਜ਼ ਘਟਾਏ ਹਨ। ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲੇ ਆਇਟਮਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਸਤਰਾਂ ਚੇਨਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਤੇ 10 - 18 ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਯਮ ਰੇਸਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਜ਼ਾ ਹੱਟ ਅਤੇ ਕੇਐਫ਼ਸੀ ਰੇਸਤਰਾਂ ਚਲਾਂਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਟਾਕੋ ਬੇਲ ਸਟੋਰਸ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਂਡ ਇੰਡਿਪੈਡੈਂਟ ਵਰਟਿਕਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪੰਹੁਚਾਉਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ - ਪ੍ਰਾਫਿਟੀਇਰਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਠੀਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੀ - ਪ੍ਰਾਫਿਟੀਇਰਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਨਏਪੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।