ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀਪ੍ਰੋਫਿਟੀਇਰਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਈ - ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਲਿਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸਨੈਪਡੀਲ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਪਭੋਕਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਆਡਿਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਈ - ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਪਣਗੇ।  

ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਾ ?  
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਭੋਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਈ - ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਕਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 15 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਆਡਿਟ, ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਈ - ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈ - ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।