GST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ 12 ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ,  ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 12 ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿਚ 37 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਲਿਉਮ ਵਧੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ।  ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਲੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਲੂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜਿਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ - ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਝੌਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।