RBI

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਟਾਈ ਗਈ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਗਸਤ 2014 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਮ੍ਹਾ, ਕਰਜ਼, ਬੀਮਾ, ਪੈਂਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ 2,000 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਬੰਡਲਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 500 ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਧੀਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। 

ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨਵੀਂ ਕਰੰੰਸੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਓਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਚਤ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।