Congress and mamta banerjee start oppose after announcement of 20 lakh crore package

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਜਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਟਰੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਲਾਨ, ਰਾਹਤ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

NPA ਵਾਲੇ MSME ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ

MSME ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡ ਬਣੇਗਾ।

200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ।

15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ PF ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕੰਪਨੀਆਂ PF ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 12% ਤੋਂ 10% ਤਕ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਆਮਦਨ ਰਿਟਰਨ ਵਧਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੁਣ 30 ਨਵੰਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਹਾਉਸਿੰਗ ਫਾਇਨੈਂਸ ਯਾਨੀ NBFC ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

RERA ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਟਰੀ ਤੇ ਆ ਸਕੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤਕ ਨਾਨ-ਸੈਲਰੀਡ ਇਨਕਮ ਤੇ Tax Deduction at Source ਯਾਨੀ TDS ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਰਕਮ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਹੁਣ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਵਿਚ Employees' Provident Fund ਯਾਨੀ EPF ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਰੀ ’ਚੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ EPF ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ MSME ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। MSME ਸੈਕਟਰ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 45 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਲਈ ਵੋਕਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੀਐਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬਿਗ ਜ਼ੀਰੋ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰਾ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ  ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਟਰੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ  ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।