ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ‘ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਡਿਨਰ’ ਦਾ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵਪਾਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਯੋਜਿਤ ‘ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਡਿਨਰ’ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Post Budget dinner by FM Sitharaman

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 'ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ' ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਯੋਜਿਤ ‘ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਡਿਨਰ’ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ‘ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਡਿਨਰ’ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 4-6 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ‘ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਡਿਨਰ’ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲਿਆ, ਜੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 34 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 180 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4-6 ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਡਿਨਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੈਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਰਿਪੋਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਜਾਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।