Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਨੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ  ਕਰ ਕੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਨ ਨੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ, ''ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।''  

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸ਼ਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਮਾਯੋਜਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਆਈਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਟੈਲੀਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।  

ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਕ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੁਦਗੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਭ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।''