file photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਟਕਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪੋ-ਅਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕਦੇ ਹਨ।

ਜੱਜ ਆਰ ਐਫ਼ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉੁਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਟÎਵਿਟਰ ਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਰੀਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ : ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।