Telecom companies

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਵੋਡਾਫੋਨ, ਆਈਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ/ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਸਪੇਕਟਰਮ ਯੂਜ਼ੇਜ ਚਾਰਜ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ Adjusted Gross Revenue ਵਿਚ ਨਾਨ-ਕੋਰ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੇਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ 39000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 122 ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਬੇਸਡ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੀਐਸਐਨਐਲ/ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨ, ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਆਰਐਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।