File

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 11 ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ 8 ਫੈਸਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਦਕਿ 3 ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਆਦਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 9 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਟਰੈਵਲਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਛੋਟ, ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਸਤਾ ਘਰ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ, ਵਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਐਮ.ਐਫ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 94,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90,000 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਟੀਡੀਐਸ ਰੇਟ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ 'ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2-2% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।