ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਓਐਨਜੀਸੀ - ਰਿਲਾਇੰਸ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਿਰੁਧ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਕਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੋਂ 1.50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।  

ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਉਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਐਨਜੀਸੀ ਦਾ ਤੇਲ - ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੈਸ ਦੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।