ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1.55 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 83 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਨਿਕੋ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। 
ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 83 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (56.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਾਰੇਂਸ ਬੋਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆਰਬੀਟਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਬੀ. ਪੀ. ਐਲ. ਸੀ. ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਿਕੋ ਰਿਸਰੋਸੇਜ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਐਨਜੀਸੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਗੈਸ ਕਢਵਾਉਣ

ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਅ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਨਿਕੋ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਰੀਬ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤਕ ਓਟੈਨਜੀਸੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਗੈਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 338.332 ਮਿਲੀਅਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਥਰਮਲ ਗੈਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਬਲਾਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕੇਜੀ-ਡੀ6 ਤੇਲ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ।   (ਏਜੰਸੀ)