ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ( ਭਾਸ਼ਾ) ਮੁੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (ਏਸੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਉਣ  ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿਤਾਚੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਰੰਗ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਸੀ ਇਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਡੀਆਰਸੀ) ਨੇ ਐਮਟ੍ਰੈਕਸ ਹਿਤਾਚੀ ਅਪਲਾਈਨਸ ਲਿ. ਨੂੰ 5,40,000 ਰੁਪਏ ਸਟਿੱਕ ਟਰੈਵਲਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਐਨਸੀਡੀਆਰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਠਾਸੀਨ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਸਟਿੱਕ) ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੋਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਏਸੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ। ਐਨਸੀਡੀਆਰਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਤਾਚੀ ਨੇ ਖੁੱਦ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ

ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸਪਲਿਟ ਏਸੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਖੁਦ ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2002 ਵਿਚ 19,37,820 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਏਸੀ ਯੋਜਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 2,12,180 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਸੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕਰਾ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹਿਤਾਚੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਵੱਧ ਏਸੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ। ਹਿਤਾਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਕਰਤਾ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹੇ ਵਿਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ।