Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲ ਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੁਹੰਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੁਹੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੁਹੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਕਾਰਨ ਭੌਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।