Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਬੋਰਡ (ਐਨਏਐਲਐਸਏ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਕ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨਏਐਲਐਸਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਸ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਪਰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਨਏਐਲਐਸਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਐਨਏਐਲਐਸਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ) ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਲਿੰਗਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਐਨਏਐਲਐਸਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਲੰਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।