ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਦੇ ਫੈਸਟਿਵ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ!
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ 13 ਕਰੋੜ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ।
ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.), 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਆਈਏਟੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ' ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਚੰਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੁੱਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੀਏਆਈਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗਾਹਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ 30-40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।"
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕੀਮਤ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।