ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਏ.ਜੀ.ਐਮ. ਵਿਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ”।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ: ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ

ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, '' ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ 2004 ਤੋਂ 2015 ਤਕ ਦੇ ਸਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ”। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰੀਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਰ, “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ‘ਅਪਣੀ’ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ” 

ਰੀਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਪਣਾ ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਓਮਨ ਚਾਂਡੀ ਇਕ ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਸਨ: ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਗ਼ਲਤ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮਈ 2023 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ”। ਰੀਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।"