Aadhaar Card

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : (ਪੀਟੀਆਈ) ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਚੁਰਾਉਣ 'ਤੇ ਇਕ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਹੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ  ਦੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ।

ਉੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ, ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਾਅ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮਸੌਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਔਥੈਂਟਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਂ - ਬਾਪ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਾ ਬਾਲਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਹਿਤ 'ਚ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।