Home

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :  ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਸ਼ੋਧਨ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਨੂੰਨ (ਆਈਬੀਸੀ) ਵਿਚ ਰਿਹੀਇਸ਼ੀ ਪਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜਾ ਦਾਤਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।  ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰਜਾ ਸ਼ੋਧਨ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਬਤਾ ਬਿਲ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2018 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜਾ ਦਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ - ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਬੋਝ ਵਿਚ ਫਸਨ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲਿਆ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਘਰ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਈਬੀਸੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੱਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਧਾਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪਰਿਕਿਰਿਆ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡੇਵਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।