ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡਿਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਿਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ(AGR) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ(DOT) ਨੂੰ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਯੂਜੇਜ਼ ਚਾਰਜ(SUC) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲ 2031 ਤੱਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਦੇ 1,57,750 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ 5,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏ.ਜੀ.ਆਰ., ਲਟਕੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਚਾਰਜ(OTSC) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 4,70,825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਅਰਸੈੱਲ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ।