Modi government oil and pulses

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖਾਣ-ਪੀਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਘਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 8.50 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਦਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਰੂਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰੇਵਿਨਊ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੇਵਿਨਿਊ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲ ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ। ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ 105 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ‘ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਫੇਡ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਟਨ ਵੇਚੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।