ਰੇਲਵੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫ਼ਰਮ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ
ਰੇਲਵੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਆਈਪੀਓ ...
ਰੇਲਵੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਆਈਪੀਓ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਪੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ 460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਈਪੀਓ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਸ ਬੈਂਡ 180 ਤੋਂ 185 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਪੀਓ ਉਤੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਬਰੋਕਰੇਜ ਹਾਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਿਜਨੇਸ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਵਿਚ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੱਖਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ 55 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ ਦੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਐਕਸਪਰਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।
ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ 2.52 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਪੇਡ-ਅਪ ਕੈਪੀਟਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਓ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ 180 ਤੋਂ 185 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਲ 460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਰਾਈਟਸ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਬਿਜਨੇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲਰ ਡਿਵੀਡੇਂਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੇਵੇਨਿਊ ਔਸਤਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਟ ਪ੍ਰਾਫਿਟ 11 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਾਉਂਡ ਸਲਾਨਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਬਟਿਡਾ ਗਰੋਥ 13.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਸੰਬਰ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੇਵੇਨਿਊ 936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਫਿਟ 243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਰਡਰਬੁਕ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਵਿਚ 35.8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੋ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਬਰੋਕਰੇਜ ਹਾਉਸ ਕੋਟਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਰਡਰਬੁਕ ਮਜਬੂਤ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਆਈਪੀਓ ਦਾ ਵੈਲਿਉਏਸ਼ਨ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਬਰੋਕਰੇਜ ਹਾਉਸ ਸੇਂਟਰਮ ਵੇਲਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਆਈਪੀਓ ਦਾ ਵੈਲਿਉਏਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।