ਬਿਨਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ, 10 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 6,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ 10 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ 6,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ 10 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ 6,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ 10 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਠਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 6,077 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਮਾਲੀਆ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਕਨਾਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰ, ਜਹਾਜਰਾਨੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਜੁਲਾਈ ਸੀ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ UPSC ਵਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ IAS, IPS, IFS, IRS ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਹਲੂਵਾਲਿਆ ਵੀ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਹਲੂਵਾਲਿਆ, ਵਿਜੇ ਕੇਲਕਰ, ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ, ਸ਼ੰਕਰ ਆਚਾਰਿਆ, ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਵੀਰਮਣਿ, ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜਿਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਵੈਦ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਟੋਚ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਲਕਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਲ ਜਾਲਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਅਤੇ ਆਚਾਰਿਆ, ਵੀਰਮਣਿ, ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜਿਆ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।