ICICI Bank

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪਸਤ ਫਾਇਨਾਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ੋਲੀਉਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੇਸ ਐਕਟ (ਐਫਆਰਡੀਆਈ) ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਲਾਜ਼ ‘ਬੇਲ-ਇੰਨ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ।

ਗੌਰ ਤੱਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਕਰਜਦਾਤਾ ਦੇ  ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਸੀ।

ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਐਫਆਰਡੀਆਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚਤ ਬੀਮਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਐਫਆਰਡੀਆਈ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਿਸੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀ ਹੈ( 1960 ਈ: ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ, ਅੱਜ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 12 ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ.), ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਭੁਪਿਦੰਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ।

 ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਐਫਆਰਡੀਆਈ ਬਿੱਲ 2017 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਰ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਕਾ ਦੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗੇਗੀ।