ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਦਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਲੀਜ 'ਤੇ ਦੇ ਕੇ 20,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਨ ਗਡਕਰੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਟੋਰੰਟੋ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈਵੇ ਵਿਚ ਟੋਲ, ਆਪਰੇਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ (ਟੀਓਟੀ) ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਣਗੇ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪੱਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 70,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਐਚਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਐਸਬੀਆਈ ਤੋਂ 7.99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ 25,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਆਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੰਡ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੀਓਟੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ 8 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਵਿਟੀ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਫੰਡਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਨਣਗੇ।
ਗਡਕਰੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਗੇ। 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 586 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਮਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ 8 ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 5,362 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਟੀਓਟੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਨ - ਟਾਈਮ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਟੋਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੈਕਵਾਇਰ ਗਰੁਪ ਨੇ 9,681 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।