ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ 18.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 18.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਮੈਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਟੈਕਸ ਤੇ ਬਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੂਫ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਤੇ 18.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਟ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 115ਜੇਬੀ ਤਹਿਤ ਮੈਟ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਕੋਰਟ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਊਨਤਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਫਿਸ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1987 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੈਟ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਮੈਟ ਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਟ ਹਟਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਐਸਈ ਦੇ 30 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਸੈਂਸੇਕਸ ਵਿਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।