Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਜੇਸਟਿਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੇਵੈਨਿਊ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 48,457 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਰੀਬ 48,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬੀਐਸਈ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 4.66 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 149.40 ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਡੀਸੈਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ, ਐਨਐਚਏਆਈ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਪੀ ਅਤੇ ਆਈਐਸਪੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਓਟੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਆਪਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਗੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਪੀ-1 ਅਤੇ ਆਈਪੀ-2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਈਐਸਪੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਏਜੀਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀ ਜੀਐਨਐਫਸੀ ਨੂੰ ਵੀ 2005-06 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੀ-ਸੈਟ ਅਤੇ ਆਈਐਸਪੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 15,019 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਏਜੀਆਰ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ, ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਟੈਲੀਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏਜੀਆਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਓਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਕਾਇਆ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।