Now small companies may avails loan in low interest

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 9.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ MSME ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Nirmala Sitharman) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Narendra Modi)  ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 41,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ MSME 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6.3 ਕਰੋੜ MSME ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, 45 ਲੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਨ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਲੋਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਨ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ  ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।