Banks

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : (ਭਾਸ਼ਾ) ਜਾਣ-ਬੂੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਹੁਣ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੋਟਿਸ (ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ - ਐਲਓਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਐਲਓਸੀ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਰਵਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।