ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਨਾਲ 804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 14.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੇਸਰਜ਼ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਕਾਟਸਪਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਈ ਜੋਬਨਪੁਤਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਹਿਤ ਦੋ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਰੀਮਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਕੁੰਭ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ. ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਟਸਪਿਨ ਪੀ.ਵੀ.ਟੀ. ਐਲ.ਟੀ.ਡੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੋਂਡਲ (ਰਾਜਕੋਟ) ਦੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 804.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਐਲ.ਸੀ.) ਵਿਰੁਧ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲ ਛੋਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਜੋਬਨਪੁਤਰਾ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿਤੀ

ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੋਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਚਾਇਨਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਲ.ਸੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿਤੀ, ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।   (ਏਜੰਸੀ)