Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ‘ਤੇ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਨਸਨ ਇਕ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਤੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਇਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬੇਬੀ ਆਇਲ, ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਨੈਪਕਿਨ ਆਦਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਬੀ ਕੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 2018 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 5,828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ 688 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਗ੍ਰਾਹਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀਐਂਡਜੀ ਅਤੇ ਨੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਨਏਏ ਨੇ ਪੀਐਂਡਜੀ ‘ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨੈਸਲੇ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ 57.20 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 41 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।