Insurance companies owe 530 crores to farmers

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 18 ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 530 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।