Captain Amrinder Singh in Grain Market

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ਼ਸੀਆਈ) ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲਗਪਗ 580 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।