Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2003 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਮਈ, 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੀਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਅਸ਼ੰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ/ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਭਾਗ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸੀਮਾ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਪਹਿਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਐਫ.ਪੀ.ਐਸਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸੌਖ ਲਈ 0.25 ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ  ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੀਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ) ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸੁਧਾਰ ਅਮਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਫੁਟਕਲ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਲਈ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 0.25 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟਾਂ (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ) ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਫਲੂਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਡਰੇਨੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਲੂਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ  ਦਰਾਂ/ਬੀਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ।

ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਦੇ ਫਲੋਰ ਰੇਟਾਂ/ਵਰਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅੱਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.05 ਫੀਸਦ ਦੀ ਹਿੱਸੇ  ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ (ਏ.ਸੀ.ਐਸ-ਏ.ਆਰ.ਆਰ ਖੱਪਾ) ਵਿਚਲੇ ਖੱਪੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਨਰਜੀ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਜਨਵਰੀ 31, 2021 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ (0.15 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ) ਬਦਲੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 202-22 ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ2020 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ  ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ  ਸਤਰਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵੱਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ  ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ 21,563 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ  ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ  ਕਿ  ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 88,004 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦਾ 25 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ ਤੱਕ  ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 26,400 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਥੱਲੇ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਮੀਦਨ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀਆਂ (ਬੀ.ਈ) ਦਾ 30 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 5,74,760 ਕਰੋੜ ( 2019-20 ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ  ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀਆਂ (ਟੀ.ਆਰ.ਆਰ)  ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25,578 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 29.26 ਫੀਸਦ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦੀ  ਉਮੀਦ ਹੈ।