MRP On Goods

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪ੍ਰੀ - ਪੈਕੇਜਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਣਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰੋਲਾਜੀ ਕੰਟਰੋਲਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪ੍ਰੀ - ਪੈਕੇਜ਼ਡ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੋਧ ਕੇ ਸੇਲਸ ਪ੍ਰਾਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟ ਗੁਡਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਿਅਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਐਂਟੀ - ਪ੍ਰਾਫਿਟਿਅਰਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ (ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰੋਲਾਜੀ ਕੰਟਰੋਲਰਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਐਂਡ - ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਮਆਰਪੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੈਂਪਿੰਗ, ਸਟਿਕਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲੀ ਐਮਆਰਪੀ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਵਾਈ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਅਭੀਸ਼ੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।