ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ : ਆਰਬੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ...
ਮੁੰਬਈ : ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਜਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿੰਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਮੇਮੋ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 'ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਈ ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਕਰਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਖ਼ਮ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਕ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੈਮੋ (ਐਮਐਸਐਮ) ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2018 ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਅ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2015 ਦੇ ਵਾਧਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਕਾਲੀਨ, ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਕਿਰਤ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਅਗੱਸਤ 2017 ਦੇ ਦੌਰਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦਿਤੇ ਸਨ।