petrol 10 percent, Why?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਸੋਚ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,

ਉਸੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਰਹੇ। ਦੱਸ ਦਈਈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 86.70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 60 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਤੋਂ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ-ਪਟਰੌਲ ਦੇ ਗੇਟ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਪਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰਿਟੇਲਰਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੇਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ (15 ਦਿਨ) 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਟਰੌਲ–ਡੀਜ਼ਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਟੌਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 10 % ਹੀ ਘਟੌਤੀ ਕਿਉਂ ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।