e-commerce sector

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਈ - ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਨੁਕੇਲ ਕਸਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ - ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ, 30 ਦਿਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ - ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਰਿਫ਼ੰਡ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ : ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ, ਗਲਤ, ਜਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਵੇਰਵੇ ਵਰਗਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਵਿਚ ਰਿਫ਼ੰਡ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਆਦਿ।  

ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ : ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਈ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈ - ਕਾਮਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ : ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਧਾ - ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੀਖਿਆ ਲਿਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ।  ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।