GST Council Decides to Increase

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਵੀ ਚਾਰਜਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਰ ਇੱਕ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਮਕਾਮੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਬਸ ਹਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਊਂਸਿਲ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ 36ਵੀਆਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੇਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਈ - ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ-ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੋਨ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।