The government could not provide jobs in comparison to population

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘਟਦੇ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ‘ਚ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2018 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਮਰੇਸ਼ ਦੁਬੇ ਅਤੇ ਇੰਡਿਕਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਵੀਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤ ‘ਇਮਰਜ਼ਿੰਗ ਇੰਮਪਲਾਏਮੈਂਟ ਪੈਟਰਨ ਆਫ 21st ਸੈਂਚਰੀ ਇੰਡੀਆ’ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਟੱਡੀ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਸੰਗਠਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਵੇਖਣ 2004-05 ਅਤੇ 2011-12 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2017-18 ਦੇ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।

ਬਿਨਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.44 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ 2018 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 3.61 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ 2012 ਦੇ 2.65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2.80 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹੇ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।