Government to get over sabka vishwas scheme

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 39500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਘਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 1.90 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 39,591.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। 24,770.61 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ 14,821.30 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1,855.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 2019-2019 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਤਕ ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 50 ਲੱਖ ਤਕ ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।