High Court : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਾਵੁਕ ਟਿੱਪਣੀ 

 High Court : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਰਭਵਤੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੈਦੀ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।  ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ' ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।  ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ –ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਹਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:NEET Counselling : NEET ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ  

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ  ਹਰ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਪੰਸਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Morinda news : ਮੋਰਿੰਡਾ ’ਚ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਹਿਰ ’ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ, ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਂ ਪੰਘੂੜਾ  ਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਜਰਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੇਟ ’ਚਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰੀਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Agriculture News : ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੁੱਕਣ ’ਤੇ ਆਈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਬੱਚੇ  ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮਾਂ ਤੇ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਇੱਕਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣ –ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਲੰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੋਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਪ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ –ਪੋਸ਼ਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਥਾਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀਆਂ ਦੁਰਗਮ ਤਿਲਕਣ ਭਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

(For more news apart from The judge of Punjab and Haryana High Court made an emotional comment News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)