Punjab And Haryana High Court :ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Punjab And Haryana High Court : ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇਵੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ

Punjab And Haryana High Court

Punjab And Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Canada news : ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ  

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ "ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Verka Dairy Plant : ਵੇਰਕਾ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਲਗ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Asha Workers :ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਸੀਲਿਟੇਟਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 21 ਤੋਂ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਹਿਣਗੇ ਠੱਪ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬੰਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਧੀਨ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Punjab News : ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ -ਤੀਜਾ ਦਿਨ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ  

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

(For more news apart from Punjab And Haryana High Court saved the girl from forced marriage News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)