ਡੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਡੰਪ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਕ ਡੰਪ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੂਜਾ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ : ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡ. ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀ) ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਮਸੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਮਸੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਖਰਚਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਾਦੂ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਡੰਪ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜਾ ਡੰਪ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2.40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,’ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਐਮਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਮੋਹੁੰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 1988 ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ 1979 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਹੁੰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੰਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 2016 ਤੋਂ 2020 ਤਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਬਦਲਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ। ‘2016 ਵਿਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਡੰਪ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਜਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2017 ਵਿਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਵਾਬਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੰਪ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।